गिरिडीह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 63,389 मामलों का हुआ निपटारा

गिरिडीह: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची के निर्देशानुसार शनिवार, 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गिरिडीह के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार पांडेय, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष श्री नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री धनंजय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री मनोज चंद्र झा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री प्रकाश सहाय और सचिव श्रीमती सोनम बिश्नोई ने दीप प्रज्वलित कर किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत की विशेषता पर जोर

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि यह वर्ष 2024 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसका उद्देश्य लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न केवल न्यायालयों का बोझ कम करती है, बल्कि पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय भी प्रदान करती है। इस अदालत में सुलहनीय आपराधिक, सिविल, बैंक, वाहन दुर्घटना, बिजली, वन विभाग, माप-तौल और खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों का समाधान किया गया।

उपायुक्त सह उपाध्यक्ष श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने आम जनता को लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निपटारा कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन न्यायपालिका के साथ समन्वय स्थापित कर हर संभव सहयोग प्रदान करता रहेगा।

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री प्रकाश सहाय ने लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसे न्याय प्रणाली का प्रभावी माध्यम बताया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती सोनम बिश्नोई ने वकीलों और पक्षकारों की उपस्थिति को कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक बताया।

63,389 मामलों का निपटारा, 20 करोड़ से अधिक की राशि वितरित

इस लोक अदालत में कुल 63,389 मामलों का निपटारा किया गया। इसके तहत संबंधित पक्षकारों को और विभिन्न विभागों को कुल ₹20,40,74,719 की राशि प्रदान की गई। अदालत के दौरान उपायुक्त और अन्य विभागों के सहयोग से सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लाभुकों तक पहुंचाया गया।

13 पीठों का गठन, सैकड़ों मामलों का त्वरित निपटारा

लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुल 13 पीठों का गठन किया गया था। इन पीठों में प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार गौतम, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी निकिता, अन्य न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

इस आयोजन की सफलता में गिरिडीह न्यायमंडल के न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पारा लीगल वॉलंटियर्स, मीडिया कर्मियों और पक्षकारों ने अहम भूमिका निभाई।