झारखंड में 22 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम होगी आयोजित, डीजीपी ने दिया आदेश…

झारखंड सरकार ने आगामी 22 जनवरी 2025 को राज्य के सभी 24 जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की पुलिस से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और पुलिस व आम जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां-जहां पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उन स्थानों पर इसे दोबारा आयोजित किया जाए। जन शिकायत केंद्रों पर आने वाली सभी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाएगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. शिकायतों का पंजीकरण और समाधान:

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की पुलिस से संबंधित शिकायतों को दर्ज कर, उन्हें समाधान की प्रक्रिया से अवगत कराना है।

2. शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी:

जो शिकायतें दर्ज होंगी, उन पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाएगी।

3. समयबद्ध समाधान:

शिकायतों पर तय समयसीमा में कार्रवाई करना कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। यदि समय पर समाधान संभव न हो, तो इसे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।

4. त्वरित और प्रभावी समाधान:

कार्यक्रम में प्राथमिकता यह होगी कि जो शिकायतें तुरंत हल हो सकती हैं, उनका शीघ्र समाधान किया जाए।

5. असाध्य शिकायतों की सूचना:

कुछ शिकायतें ऐसी हो सकती हैं जिन पर कार्रवाई संभव न हो। ऐसी शिकायतों के मामले में, शिकायतकर्ताओं को इसकी स्पष्ट और उचित जानकारी प्रदान की जाएगी।

6. पुलिस की सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रदर्शन:

कार्यक्रम के दौरान पुलिस की ओर से अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आम जनता को यह भरोसा हो कि पुलिस उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है।

7. नीतिगत सुधार:

कार्यक्रम के जरिए प्राप्त अनुभव और सुझावों के आधार पर पुलिस व्यवस्था में आवश्यक नीतिगत सुधार लागू किए जाएंगे।

कार्यक्रम का महत्व

यह जन शिकायत समाधान कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से एक ऐसा प्रयास है, जो पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने में सहायक होगा। इसके माध्यम से न केवल लोगों की शिकायतों का समाधान होगा, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच एक मजबूत संवाद भी स्थापित होगा।

इस पहल से पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही यह नागरिकों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां वे अपनी समस्याओं और शिकायतों को निडर होकर साझा कर सकें।