“वन नेशन वन इलेक्शन” को लेकर आज मोदी कैबिनेट में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की गई, जिसमें मोदी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है।
“वन नेशन वन इलेक्शन” यानि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राह अब मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।
वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 62 पार्टियों से संपर्क किया था लेकीन इस मुद्दे पर जवाब देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 दलों का समर्थन मिला, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया।
क्या होंगे एक साथ चुनाव के फायदे
* चुनाव पर होने वाले करोड़ों के खर्च से बचत
* बार बार चुनाव कराने से निजात फोकस चुनाव पर नहीं बल्कि विकास पर होगा
* बार-बार आचार संहिता लागू नहीं होगा। इत्यादि…
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